सरकारले उपभोक्तालाई सामान तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भएको छ।
अब बिल लिने उपभोक्तासँगै बिल जारी गर्ने बिक्रेतालाई पनि नगद पुरस्कार दिने तयारी गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रमले बिल लिने संस्कार विकास गर्न र राजस्व संकलन बढाउन सहयोग पुगेको आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।
कार्यक्रम सुरू भएपछि उपभोक्ताले सामान तथा सेवा खरिद गर्दा सक्कल भ्याट वा प्यान बिल लिने क्रम बढेको अनुमान गरिएको छ। अहिले सरकारको भ्याट संकलन २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ।
यसले कारोबारको अभिलेख राख्ने र करको दायरामा कारोबार ल्याउने वातावरण बनेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म उपभोक्ताले नगद पुरस्कारसमेत पाइसकेका छन्। साउन १ देखि असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणमा पुरस्कार घोषणा हुँदा ७४ जनाले जनही एक लाख र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारबापत जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन्।
उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि सरकारले अब बिक्रेतालाई पनि बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्न लागेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसअघि नै बिक्रेतालाई पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यसपछि विभागले बिक्रेतालाई पुरस्कार दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले बिक्रेतालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधिको पहिलो मस्यौदा तयार गरिएको बताए।
'बिक्रेतालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यविधि बनाएर अघि बढाएका छौं। स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियामा छौं,' उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विभागबाट कार्यविधिको मस्यौदा प्राप्त भएको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बिक्रेतालाई उपभोक्तालाई दिइने जस्तो ठूलो रकमको पुरस्कार दिने योजना छैन। दैनिक एक जना बिक्रेतालाई २५ हजार रुपैयाँ र मासिक रूपमा एक जनालाई बम्पर पुरस्कारस्वरूप ५० हजार रुपैयाँ दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
उपभोक्ताका लागि अहिले कायम रहेको पुरस्कार प्रणाली भने यथावत् रहनेछ। बिक्रेतालाई पुरस्कार दिने व्यवस्थासमेत थपेर कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न खोजिएको हो।
हाल उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा कारोबार स्वतः पुरस्कार प्रणालीमा समावेश हुन्छ। नगदमा भुक्तानी गरेर सक्कल भ्याट वा प्यान बिल लिने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको पोर्टलमा बिलको विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ। यसरी दर्ता भएका बिलका आधारमा कम्प्युटर प्रणालीबाट पुरस्कार विजेता छनोट गरिन्छ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेर उपभोक्तालाई बिल माग्न प्रोत्साहित गरेको थियो। तर, उपभोक्ताले बिल माग्न थाले पनि कतिपय बिक्रेताले बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आउन थालेपछि बिक्रेतालाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।
बिल लिने र दिने दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्दा कारोबारको वास्तविक विवरण अभिलेख हुने र कर छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
सरकारले बजेटमार्फत नै करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको थियो। यसले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा समेत सहयोग पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
अब बिक्रेतालाई समेत पुरस्कार दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बिल लिने र जारी गर्ने दुवै पक्षलाई एउटै प्रणालीबाट प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ।
-1788678681.png)
